वन अधिकार कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 13 फरवरी 2019 को दिये गए फैसले से पता चला कि मध्य प्रदेश में 3,54,787 व्यक्तिगत दावे खारिज किए गए हैं। राज्य स्तरीय वन अधिकार निगरानी समिति ने 27 फरवरी 2019 को अपनी 17 वीं बैठक में स्वीकार किया कि दावों को खारिज करते समय समय उचित प्रक्रिया नहीं अपनाया गया। Read More
MP Politics: एनआईए की भूमिका और कोर्ट की मंशा को भांप कर ही पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर के भविष्य को लेकर राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। संभावित फैसले को देखते हुए फिलहाल प्रज्ञा ठाकुर अलग थलग पड़ गई हैं। यहां तक कि प्रज्ञा... Read More